UPSC GS Questions in Hindi 2023: कम्पटेटिव एग्जाम के महत्वपूर्ण UPSC Current affairs Questions in Hindi 2023 यहां पर आपको हर रोज आपको लेटेस्ट जनरल नॉलेज का ज्ञान मिलेगा जिसको आप डेट वाइज डेली पढ़ सकेंगे। यहां पर आपको दुनिया भर की लेटेस्ट UPSC GS Questions in Hindi 2023 जीके क्वेश्चन आंसर, और खेलकूद से जुड़ी सभी प्रकार की जनरल नॉलेज, UPSC करंट अफेयर्स, जीके, जनरल अवेयरनेस, जैसे सभी प्रश्न उत्तर जैसे UPSC GS Questions in Hindi 2023 आपको जानकारी मिलेंगे।
UPSC GS Questions in Hindi 2023
UPSC GS Questions in Hindi 2023 यहां पर हम आपको अपनी पूरी टीम के साथ कोशिश करते हैं। कि History GK Questions in Hindi 2023 कि जो पिछले वर्षों के परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं। UPSC GS Questions in Hindi 2023 Today Hindi GK Questions 2023
1 – भारत छोड़ो आंदोलन (1942 ई.)
8 अगस्त 1942 को मुंबई (ग्वालिया) टैक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेश की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया गांधीजी ने लोगों को करो या मरो का नारा दिया। 9 अगस्त 1942 को सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी हुई। इस दौरान बलिया (उत्तर प्रदेश) तामलुक (बंगाल) एवं सतारा (महाराष्ट्र) में समानान्तर सरकारों का गठन किया गया। मुस्लिम लीग ने ‘भारत छोड़ो आंदोलन’ का विरोध किया। 23 मार्च, 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया गया। UPSC GS
2 – राजगोपालाचारी फॉर्मूला(1944 ई.)
इसमें मुस्लिम लीग को तुरंत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करने को कहा गया। युद्ध के उपरांत मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्रों को आत्म निर्धारण का अधिकार देने की बात थी। देश के विभाजन की स्थिति में रक्षा, वाणिज्य एवं दूरसंचार के संचालन की व्यवस्था एक समझौते द्वारा की जाए। जिन्ना ने फार्मूले को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वे द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार करते थे।
3 – वेवेल योजना (शिमला सम्मेलन, 1945 ई.)
इस योजना मे कहा गया कि गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ को छोड़कर गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदू और मुसलमानों की संख्या बराबर रखे जाने की बात की गई। मुस्लिम लीग ने शर्त रखी कि परिषद के सभी मुस्लिम सदस्यों का मनोनयन वह खुद करेगी। UPSC GS
4 – कैबिनेट मिशन (1946 ई.)
पाकिस्तान का प्रस्ताव अस्वीकृत। प्रांतों को स्वायत्तता तथा अवशिष्ठ शक्तियां। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चयन। रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए एक समान केंद्र की व्यवस्था। देशी रियासतें, उत्तराधिकारी सरकार या ब्रिटिश सरकार से समझौता करने हेतु स्वतंत्र। जून 1946 में लीग तथा कांग्रेस द्वारा दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया। UPSC GS
5 -इटली की घोषणा
इस घोषणा में 30 जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरण करने की बात की गई सत्ता हस्तांतरण या तो एक समान केंद्र द्वारा या कुछ क्षेत्रों में प्रांतीय सरकारों को गठित करने की घोषणा द्वारा हुई. UPSC GS
6 – माउंटबेटन योजना (3 जून 1947)
22 मार्च, 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश वायरसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए। 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा एक योजना की घोषणा की गई। जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के आधार पर ही ‘भारतीय स्वतंत्रता विधेयक’ ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई, 1947 को प्रस्तुत किया गया, इस जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। UPSC GS
6 – 1858 का भारत सरकार अधिनियम
भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया। भारत का गवर्नर जनरल अब भारत का वायरसराय कहलाने लगा। समस्त अधिकार भारत सचिव (Secretary of State for india) को सौंप दिए गए। 15 सदस्ययी भारत परिषद का गठन। UPSC GS
8 – 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम
गवर्नर जनरल की विधायी परिषद में अब भारतीय भी शामिल किए जा सकते थे। परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली का सूत्रपात किया। इसी से मंत्रिमंडलीय प्रणाली का जन्म हुआ।
9 – 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम
परिषद के सदस्य बजट पर विचार प्रकट कर सकते थे। किंतु उस पर वोट देने का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। इस अधिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रावधान चुनाव पद्धति का सूत्रपात होना था।
10 – 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम
केंद्रीय काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था। प्रस्ताव रखने की अनुमति, पूरक प्रश्न पूछ सकते थे। वित्तीय विवरण पर अविश्वास प्रस्ताव रखने की अनुमति नहीं।
11 – 1919 का भारत सरकार अधिनियम
भारतीय कार्यों की देखभाल के लिए भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति। सांप्रदायिक निर्वाचन के दायरे में सीख, एंग्लो इंडियन, भारती ईसाई और यूरोपियन भी शामिल किए गए। पहली बार उत्तरदायीं शासन शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया। तथा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। प्रांतों में द्वैध –शासन व्यवस्था को प्रारंभ किया गया।
12 – 1935 भारत सरकार अधिनियम
संघीय विषयों को दो भागों संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। इस अधिनियम में किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। इसके द्वारा प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई।
13 – 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
इसमें भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्यों को बनाने की घोषणा की गई ।भारत मंत्री के पद को समाप्त कर दिया गया।
14 – लोक अदालत
कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्व समझौते के लिए लोक अदालत एक वैधानिक मंच है। यह लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमे बाजीपुर एवं निर्धारण के लिए है। ताकि लोगों को शीघ्र न्याय मिल सके। भारत में सर्वप्रथम महाराष्ट्र राज्य में लोक अदालतों का गठन किया गया।
15 – उच्च न्यायालय
संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। वर्तमान समय में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। मेघालय, मणिपुर, और त्रिपुरा, में वर्ष 2013 में उच्च न्यायालयों की शुरुआत की गई थी। तथा वर्ष 2019 में तेलंगाना में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई।
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